.jpg)
बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांनी आपल्या नव्या औषधांच्या मानवी चाचण्या घेण्याकरता आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे आणि संबंधित कायदे यांची पूर्तता करणे अत्यावश्यक असते. परंतु भारतात मात्र कडक कायद्यांअभावी आणि सरकारच्या बेपर्वा कारभारामुळे या कंपन्यांचे चांगलेच फावले आहे. भारतीयांचा गिनीपिग म्हणून वापर करताना या कंपन्या कशाचीच भीडमुर्वत बाळगेनाशा झाल्या आहेत. त्याचा पंचनामा करणारे लेख..
'दे शात अनेक बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्या बेकायदेशीरपणे 'क्लिनिकल ट्रायल'रूपी विध्वंस करत असून, त्यामुळे अनेक रुग्णांना जीव गमावावा लागला आहे. असे असूनही शासन या महत्त्वाच्या प्रश्नावर झोपा काढत आहे. चौकशी समिती नेमणे फार सोपे आहे. महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत लक्ष विचलित करण्यासाठीचा तो सर्वोत्तम मार्ग आहे..' हे उद्गार आरोग्य चळवळीतल्या कुणा कार्यकर्त्यांचे नाहीत, तर सर्वोच्च न्यायालयाचे आहेत! औषध कंपन्या भारतात गरीब रुग्णांवर करत असलेल्या 'क्लिनिकल ट्रायल'मधील (रुग्णांवरील औषधांच्या चाचण्या) गरप्रकार थांबवण्यासाठी त्वरित पावले उचलायची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला असे फटकारण्याएवढे काय घडले, हे थोडक्यात पाहू.
वैद्यकीय संशोधन आणि वैद्यकीय उपचार यांचे एक अतूट नाते आहे. मग तो एडवर्ड जेन्नरने लावलेला लसीचा शोध असू दे, वा फ्लेिमगने लावलेला पेनिसिलीनचा शोध असू दे! या प्रत्येक शोधामुळे वैद्यक तंत्रज्ञान व उपचार पुढे गेले आहेत. आज आढळणारी लसीकरण, गोळ्या, औषधे आदी वैद्यकीय आयुधे ही काही लोकांवर केलेल्या प्रयोगांतून पुढे आल्यामुळेच आपण त्यांचा आज लाभ घेत आहोत. म्हणूनच ते संशोधक आणि ज्यांच्यावर हे संशोधन केले गेले त्या व्यक्ती यांचे ऋण मानवी समाजावर कायम राहील. या संशोधनात विशिष्ट शिस्त पाळायची गरज असते. सुरुवातीला नवीन औषधाचे गुणधर्म प्रयोगशाळेत तपासले जातात. गिनीपिग, उंदीर, बेडूक, ससा अशा प्राण्यांवर त्याची चाचणी घेतली जाते. मगच माणसांसाठी ते कितपत गुणकारी आहे, त्याचे मानवी शरीरावर कोणते, किती, केव्हा दुष्परिणाम होतात, याचा अभ्यास करण्यासाठी काही व्यक्तींवर त्या औषधाची चाचणी घेतली जाते. त्याला 'क्लिनिकल ट्रायल' म्हणतात. हिटलरच्या फॅसिस्ट राजवटीत ज्यूंचा 'क्लिनिकल ट्रायल्स'मध्ये अमानुष दुरुपयोग केल्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी, प्रयोगात सामील होणाऱ्या रुग्णांचे मानवी हक्क जपण्यासाठी दुसऱ्या महायुद्धानंतर 'न्युरेन्बर्ग कोड' ही आचारसंहिता अस्तित्वात आली. प्रगत देशांत आता 'हेलसिंकी डिक्लरेशन' ही सुधारित आचारसंहिता लागू आहे, तर भारतातील 'भारतीय आरोग्यविज्ञान संशोधन संस्थे'ची आचारसंहिता बंधनकारक आहे. तिचाही पाया 'हेलसिंकी डिक्लरेशन' हाच आहे. पण ही आचारसंहिता डावलून भारतात या चाचण्या करता येतात, हे हेरून गेल्या काही वर्षांत अनेक औषध कंपन्यांनी क्लिनिकल ट्रायलसाठी भारताची निवड केली आहे.
भारतात १०० हून अधिक कंपन्यांनी 'क्लिनिकल ट्रायल'चा सुमारे २५०० कोटी रुपयांचा धंदा आज उभारला असला तरी शासनाकडे मात्र भारतात किती क्लिनिकल ट्रायल्स चालू आहेत, याची निश्चित माहिती वा आकडेवारी उपलब्ध नाही. 'स्वास्थ्य अधिकार मंच' या संस्थेच्या अहवालानुसार, २००६ ते २०११ या सहा वर्षांत भारतात सुमारे ४०४६ क्लिनिकल ट्रायल्स झाल्या. पण सरकारकडे मात्र जून २०११ पर्यंत फक्त १८५० क्लिनिकल ट्रायल्सचीच नोंद झाली. कारण तशी नोंद करणे जून २००९ पर्यंत बंधनकारकच नव्हते.
इंदौरमधील एका शासकीय रुग्णालयात ३३०० रुग्णांवर ७३ औषधांच्या ट्रायल करण्यात आल्या. त्यात १८३३ लहान मुले, तर २३३ मानसिक रुग्ण होते. यापकी ८१ रुग्णांना गंभीर दुष्परिणामांना तोंड द्यावे लागले. त्यातील काहींचा मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबियांना कोणतीच नुकसानभरपाई देण्यात आली नाही, हे नंतर उघडकीस आले. या चाचणीशी संबंधित पाच शासकीय डॉक्टरांच्या खात्यांवर औषध कंपन्यांनी ५.१ कोटी रुपये जमा केले, असे आíथक गुन्हे अन्वेषण विभागाला नंतर आढळून आले. पण मध्य प्रदेश सरकारने त्यांच्यावर अजूनही कारवाई केलेली नाही. २३३ मानसिक रुग्णांवरील चाचणीसंदर्भात एम. जी. एम. मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटलमधील डॉक्टर दोषी आढळले. परंतु त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही. 'स्वा.अ. मंच'ने हे सर्व प्रसिद्धीला आणले. भोपाळच्या गॅसकांडग्रस्त २५० रुग्णांवर भोपाळ मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये- २००४ ते २००८ दरम्यान रुग्णांना त्याबाबत माहिती न देता त्यांच्यावर क्लिनिकल ट्रायल करण्यात आल्या असेही उघडकीस आले आहे.
रुग्णांना पुरेशी माहिती न देता, विशेषत: त्यांना औषधाचे संभाव्य दुष्परिणाम समजावून न सांगता, त्यांना नुकसानभरपाई न देता त्यांच्यावर 'गिनीपिग'सारखे प्रयोग केले जात आहेत. दुर्धर आजाराने ग्रस्त अनेक गरीब व अशिक्षित रुग्ण, मानसिक रुग्ण, अपंग व्यक्ती मोफत उपचाराच्या आमिषाने, अज्ञानामुळे आणि परिस्थितीमुळे अशा प्रयोगांना बळी पडत आहेत. त्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन तर होतेच; पण अनेकांना गंभीर दुष्परिणामांनाही तोंड द्यावे लागते. तर काहींच्या जीवावरही बेतते. जानेवारी २००५ ते जून २०१२ या काळात भारतातील ५७,३०३ रुग्णांवर क्लिनिकल ट्रायल्स करण्यात आल्या. त्यात ११,९७२ जणांमध्ये 'गंभीर घटना' घडल्या व २६४४ जण दगावले. पकी ५०६ 'गंभीर घटना' व ८० मृत्यू यांना ही औषधे जबाबदार आहेत असे निष्पन्न झाले. पकी फक्त ३८ मृत व्यक्तींच्या नातेवाईकांनाच नुकसानभरपाई मिळाली आहे. तीसुद्धा सरासरी फक्त २.७ लाख रुपये! काहींना तर केवळ ५० हजार किंवा एक लाख रुपयेच भरपाईदाखल मिळाले. हे लोण महाराष्ट्रातही पोचले आहे. २००६ ते २००९ मध्ये झालेल्या ३१५२ ट्रायल्सपकी महाराष्ट्रात पुणे-३००, मुंबई- ३११, नागपूर- ८२, औरंगाबाद- ५०, नाशिक- ५६ इतक्या चाचण्या झाल्या आहेत. त्यात दगावलेल्यांची आकडेवारी मात्र मिळाली नाही. यापकी अनेक चाचण्या कर्करोग किंवा तत्सम गंभीर आजारांबाबत असल्याने त्यात एरवीही मृत्यूचे प्रमाण जास्त असते.
या पाश्र्वभूमीवर खोलात गेल्यावर दिसते की, निष्काळजीपणा किंवा गरप्रकारामुळेही मृत्यू होतात. उदा. डॉक्टरांसाठी असलेल्या 'मिम्स' या सुप्रसिद्ध मासिकाच्या नोव्हेंबर २०१२ च्या संपादकीयात डॉ. गुलाटी यांनी दिलेले उदाहरण पाहा- बेयर या जर्मन कंपनीच्या रीव्हॅरोक्झाबेन या औषधाच्या चाचणीत १३ भारतीय दगावले. (संसदेला दिलेल्या यादीत फक्त पाचजणांचाच समावेश आहे!) पकी पाचजण अशा चाचणीत दगावले, की ज्या प्रकारच्या चाचण्या करायचे बंधन अमेरिकत आहे; पण भारतीय कायद्यानुसार नाही. वर्तमानपत्रांतून गहजब झाल्यावर काही प्रकरणांमध्ये नुकसानभरपाई दिली गेली. तीही सरासरी फक्त २.५ लाख रुपयेच!
क्लिनिकल ट्रायल्सवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी 'ड्रग्ज कंट्रोलर'ची आहे. पण तिथला कारभार एकूणच औषध कंपन्यांच्या हिताची काळजी घेणारा आहे. हे मत औषधांबाबतच्या संसदीय स्थायी समितीनेही नोंदवले आहे! या समितीला 'ड्रग्ज कंट्रोलर'च्या कारभाराबद्दल पुढील धक्कादायक गोष्टी आढळल्या. २००१ ते २०१० या काळात ड्रग्ज कंट्रोलरने २१६७ औषधांना परवानगी दिली. त्या पकी तीन औषधांबाबतच्या फाइल्सच गायब होत्या! ती औषधे वाद्ग्रस्त होती. उरलेल्या ३९ औषधांबाबत पुढील आढळले - १) १३ (३९ टक्के) औषधांना अनेक विकसित देशांमध्ये परवानगी नव्हती.
२) २५ (६४ टक्के) औषधांबाबत नियमानुसार तज्ज्ञांचे मत घेतले नव्हते. जेव्हा मत घेतले तेव्हा अनेकदा कंपनीने बनवलेल्या पत्रावर 'तज्ज्ञां'नी सही केल्याचे स्पष्ट दिसत होते.
३) ११ (२७ टक्के) औषधांबाबत पुरेशा रुग्णांवर संशोधन केले नव्हते.
समितीला असेही आढळले की, जानेवारी २००८ ते ऑक्टोबर २०१० मध्ये ३३ औषधांना क्लिनिकल ट्रायल न घेताच परवानगी दिली गेली! खरं तर अशी सवलत फक्त तातडीच्या प्रसंगीच देता येते. या ३३ औषधांबाबत तशी तातडीची परिस्थिती नव्हती.
याचे कारण भारतात क्लिनिकल ट्रायलशी संबंधित नतिक आचारसंहिता अनेक औषध कंपन्या नावालाच पाळतात. आणि सरकारी यंत्रणाही त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करते. क्लिनिकल ट्रायलशी संबंधित नतिक आचारसंहिता पाळली जात आहे ना, रुग्णांचे मानवी हक्क उल्लंघले जात नाहीत ना, हे पाहण्यासाठी स्वतंत्र 'एथिक्स कमिटी' नेमण्याचे बंधन आहे. पण अशा समित्या नेमताना पाळायच्या पथ्यांबाबत सरकार आग्रही नाही. या समित्यांबाबत शासनाकडे पुरेशी माहितीही नाही. त्यांचे नियमन करण्याची पद्धत नाही. त्याचा फायदा घेऊन अनेक हॉस्पिटल्स किंवा संशोधन संस्था स्वत:च अशा समित्या तयार करतात, किंवा एखाद्या धंदेवाईक 'एथिक्स कमिटी'ला हे काम आऊटसोर्स करतात. ती कमिटी तपासणीचा फार्स करून आचारसंहिता पाळल्याचा दाखला देऊन टाकते.
क्लिनिकल ट्रायलवर देखरेखीचा अधिकार एथिक्स कमिटय़ांना देण्याचा प्रस्ताव आहे. पण कायदेशीर अधिकार असलेल्या 'ड्रग्ज कंट्रोलर' यंत्रणेने ते केले पाहिजे. क्लिनिकल ट्रायलमुळे संबंधित रुग्णाच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम झाला आहे का, आणि झाला असल्यास किती नुकसानभरपाई द्यायची, हे 'एथिक्स कमिटी'ने ठरवावे, असे घाटते आहे. एकतर नुकसानभरपाई या विषयात या कमिटीचे सभासद तज्ज्ञ नसतात. मुख्य म्हणजे क्लिनिकल ट्रायल 'नतिकदृष्टय़ा ठीक आहे' असे म्हणून कमिटीने परवानगी दिल्यानंतर त्यांनीच हे निर्णय घेणे योग्य नाही. कारण दुष्परिणाम कमी आहेत, असे म्हणण्याकडेच त्यांचा कल असणे साहजिक आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम ठरवताना दगावलेल्या व्यक्तीच्या उत्पन्नाच्या निम्मे उत्पन्नच हिशेबात धरले जाईल असा प्रस्ताव आहे. का, तर म्हणे कमावती व्यक्ती निम्मेच उत्पन्न कुटुंबावर खर्च करते! हा प्रस्ताव मान्य झाला तर कॉलेजच्या शेवटच्या वर्षांपर्यंत असलेल्या मुलाच्या वा मुलीच्या कुटुंबीयांना काहीच नुकसानभरपाई मिळणार नाही आणि गरीब माणसाचे कुटुंब तर वाऱ्यावरच सोडले जाईल.
या अनागोंदीला जबाबदार आहे ती औषध कंपन्यांची नफेखोरी, वैद्यकीय संशोधनातील ढासळलेली नीतिमत्ता आणि कायद्यातील व नियमांतील त्रुटी. शिवाय त्यांची अपुरी, आपमतलबी अंमलबजावणीही.
गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयानं भारत सरकारला फटकारलं- 'अनेक औषध कंपन्या आपल्या देशातल्या नागरिकांना गिनीपिग्ज म्हणून औषधांच्या चाचण्यांसाठी वापरत आहेत. तेव्हा काहीतरी करा.' या फर्मानाची सरकार काय घ्यायची ती दखल घेईलच. परंतु यानिमित्ताने बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांचे काळे उद्योग सर्वसामान्यांसमोर येणं गरजेचं आहे. या काळ्या कारवायांना 'जागतिक चेहरा' आहे. हा भयावह चेहरा उघड करणारा लेख..
आ ठ र्वषही झाली नाहीत या घटनेला. २००५ सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात अमेरिकेचे तत्कालिन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी जगातला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा असा आरोग्य सुधार कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार अध्यक्षमहोदयांना स्वत:च्या अधिकारात ७१० कोटी डॉलर्स इतकी प्रचंड रक्कम आरोग्यविषयक कार्यक्रमांसाठी खर्च करता येणार होती. रुपयांत धर्मातर केलं तर ही रक्कम भरते जवळपास ४० हजार कोटी रुपये. कसलाही आणि कोणालाही हिशेबच द्यायची गरज नव्हती त्यासाठी. बुश यांनी हा कार्यक्रम जाहीर केला आणि लगेचच त्या मुहूर्तावर जगभरात एका आजाराची साथ आली. सुरुवात झाली ती क्युबामधून. मग ब्राझील. मग मेक्सिको. नंतर तिसऱ्या जगातले आपल्यासारखे अन्य देश. बुश यांच्या कार्यक्रमानुसार जो आजार येण्याची शक्यता होती, त्यातलाच तो आजार होता. आणि बुश यांनी ज्या कंपनीला या कार्यक्रमानुसार घसघशीत मदत जाहीर केली होती, त्याच कंपनीचं औषध बरोबर त्या आजाराला लागू पडत होतं.
तो आजार होता- बर्ड फ्लु.
आणि ते औषध- टॅमी फ्लु.
आणि यातला दुसरा योगायोग म्हणजे ज्या कंपनीला बुश यांच्या आरोग्यप्रेमाचा फायदा मिळाला त्या कंपनीचं नाव- 'जिलाद लाइफ सायन्सेस.' या योगायोगाच्या पोटातला आणखी एक योग म्हणजे बुश यांचेच संरक्षणमंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड हे या कंपनीचे संचालक होते. बुश यांच्या आरोग्यभानाचा इतका फायदा या कंपनीला झाला, की तो पाहून बहुअब्जाधीश झालेल्या रम्सफेल्ड यांनी ही कंपनी 'रोश' या बलाढय़ औषध कंपनीला विकून टाकली. या योगायोग मालिकेतला खरा योगायोग पुढेच आहे.
जिलाद लाइफ सायन्सेस विकली गेली, रम्सफेल्ड यांना गडगंज फायदा झाला आणि मग बर्ड फ्लुची तीव्रता कमी व्हायला लागली.
आता तिकडे क्युबाने आरोप केलाय की, हा आजार अमेरिकी कंपन्यांनी मुद्दाम पसरवला होता म्हणून. तीस वर्षांपूर्वी असाच आरोप अमेरिकेवर झाला होता.
तो होता- स्वाईन फ्लु हा कथित आजारही असाच ठरवून पसरवण्यात आल्याचा!
०
२००९ साली मी औषध कंपन्या, त्यांचं अर्थकारण आणि त्यामागचं राजकारण यावरच्या 'युद्ध जिवांचे' या पुस्तकाच्या कामात गर्क होतो. माझी त्यावेळची एक सहकारी पत्रकार लंडनमध्ये स्वाईन फ्लु या आजारानं आडवी पडली होती. तोपर्यंत या आजाराची हवा भारतात ताप ताप तापलेली होती. सर्व प्रसारमाध्यमांतून नुसता या आजार-वृत्ताचा पुर आलेला होता. या आजाराचं केंद्र पुण्यात होतं. त्याची दहशत इतकी होती, की समस्त पुणेकर तोंडाला फडकं लावून वावरू लागले होते. पुणेकरांचं बोलणं त्यामुळे आपोआपच गाळलं जात होतं. पुणेकरांच्या तोंडाला लगाम घालू शकतो म्हणजे हा आजार फार म्हणजे फारच तगडा असणार, याबाबत समस्त जनतेत एकमत होतं. या दहशतीच्या सचित्र कथा सर्वत्र प्रसिद्ध होत होत्या. हे सगळं वाचत असल्यानं लंडनमध्ये स्वाईन फ्लु या आजारानं आपण नक्की मरणार अशी माझ्या त्या सहकारी पत्रकाराची खात्रीच पटली. तिनं डॉक्टरांकडे 'मलाही टॅमी फ्लु हे औषध सुरू करा,' असा तगादा लावला.
लंडनमध्ये आपल्यासारखं नाही. म्हणजे औषधाच्या दुकानात जा आणि हवं ते औषध घ्या, असं करता येत नाही. इकडे आपल्या पुण्यात ज्यांची पोरं लहान होती ते आई-वडील दुकानांसमोर रांगा लावून लावून टॅमी फ्लु गोळ्या घेत होते आणि पोरांना चण्याफुटाण्यासारख्या देत होते. परंतु लंडनमध्ये तिला काही हे औषध मिळेना. तिथल्या डॉक्टरांनी तिला सांगितलं, 'तू रजा घे.. घरी आराम कर.. सारखं कोमट पाणी पित राहा.. जेवणात चांगली सुप्स वगैरे घे.. ताप आला तर पॅरासिटामोल घ्यायची. नाही तर काही नाही. आठ दिवसांनी परत चाचणी करू. त्यात स्वाईन फ्लु कायम राहिलेला दिसला तर टॅमी फ्लु सुरू करू.'
तिचा काही त्या डॉक्टरांवर विश्वास बसेना. 'भरगच्च औषधयादी देणारा तो चांगला डॉक्टर!' हे भारतीय संस्कार तिच्या रक्तात होते. त्यामुळे लंडनमधले डॉक्टर औषध देत नाहीत म्हणजे त्यांच्या ज्ञानशाखेची तपासणी करायला हवी असंच तिला वाटू लागलं. परंतु पर्याय नव्हता. तिला डॉक्टरांचं ऐकावंच लागलं. कारण स्वतंत्रपणे, मनाला येईल ते औषध घ्यायची सोय तिकडे नाहीच. त्यामुळे तिनं डॉक्टरांचा सल्ला मानला. आठ दिवस आराम केला. सांगितल्याप्रमाणे पथ्यपाणी केलं. मग ठरलेल्या वेळी चाचणीला गेली.
अन् तिला धक्काच बसला.
स्वाईन फ्लु गायब झाला होता. कोणतंही वेगळं औषध न घेता साध्या उपायांनी हा कथित जीवघेणा आजार बरा झाला होता. तिला ते इतकं अप्रुप वाटलं, की त्या आजारानुभवाची माहिती देणारा लेखच तिनं त्यावेळी रविवारच्या टाइम्स ऑफ इंडियात लिहिला.
तोपर्यंत इकडे महाराष्ट्रात जनकल्याणकारी सरकारने लक्षावधी टॅमी फ्लु गोळ्यांची ऑर्डर 'रोश' कंपनीकडे नोंदवली होती.
०
१९३२ साली चीन आणि जपान यांच्यात युद्ध झालं होतं. तेव्हाचा जपान हा आक्रमक होता आणि चीन केविलवाणा. त्या युद्धात जपाननं चीनच्या हुनान प्रांतावर विमानहल्ला चढवला. विमानहल्ल्याचा सुगावा लागल्याने चिनी नागरिक पटापट लपले. पण त्यात विमानातून बॉम्ब पडले नाहीत. पडले ते ज्वारीसारखे दाणे. त्यावेळी कोणालाच काही वाटलं नाही. पण दोनेक दिवसांनी आसमंतातल्या कोंबडय़ा साथ आल्यासारख्या मरायला लागल्या. परिसरातली कोंबडी न् कोंबडी मेली आणि मग पाठोपाठ उंदरांचा सुळसुळाट झाला. नागरिकांना काही कळायच्या आतच हळूहळू एकेकाच्या काखेत गाठ यायला लागली. बघता बघता सारा परिसर प्लेगग्रस्त झाला.
काही दिवसांनी असाच विमानहल्ला झाला. त्यातून वेगळेच जंतू फवारले गेले. त्यातून 'ग्लँडर्स' या आजाराची लागण झाली. त्यात माणूस धडधाकटच राहतो, फक्त त्याचे पाय अक्षरश: सडतात.
पुढची कित्येक र्वष हजारो चिनी नागरिक सडक्या पायांचं हे ओझं ओढत जगत राहिले.
जपानच्या डॉ. शिरो इशी यानं नवनवे आजार शोधण्यासाठी इतके क्रूर प्रयोग केले आणि त्यात लाखोंचे जीव घेतले, की त्याची हकिकत कळली तर अनेकजण 'हिटलर हा कितीतरी दयाळू होता.. 'असं म्हणू लागतील. वास्तविक डॉ. इशी यानं दुसऱ्या महायुद्धात केलेल्या क्रौर्याची तुलना हिटलरच्या ऑशविझशीही होऊ शकत नाही. पण तरीही न्युरेंबर्ग खटल्यात डॉ. इशी याचा युद्ध-गुन्हेगार म्हणून उल्लेखदेखील झाला नाही.
कारण-
अमेरिकी औषध कंपन्यांनी त्याला शिताफीनं आपल्याकडं वळवलं. इतकंच नाही, तर अमेरिकेत त्याला आo्रयदेखील दिला. पुढे तो आणि त्याचे सहकारी औषध कंपन्यांसाठी काम करू लागले.
०
१९४२ साली अमेरिकेत जैविक अस्त्रनिर्मितीबाबतचा अहवाल तयार झाला. त्यानुसार अध्यक्ष रूझवेल्ट यांचे संरक्षणमंत्री हेन्री स्टिम्सन यांनी- अमेरिकेने जैविक, रासायनिक अस्त्रं बनवायलाच हवीत, असा आग्रह धरला. वास्तविक स्टिम्सन यांना माहीत होतं की, ही अस्त्रं किती भयंकर, अमानवी आहेत! परंतु तरीही ते ही अस्त्रं अमेरिकेने बनवायलाच हवीत, या मताचे होते. अध्यक्ष रूझवेल्ट मात्र त्याबाबत इतके उत्साही नव्हते. पर्ल हार्बरवरच्या हल्ल्यानं हादरलेल्या अमेरिकी प्रशासनातला एक गटदेखील या मताचाच होता. या सगळ्यांनी रूझवेल्ट यांचं मन वळवलं. या मतपरिवर्तनात सक्रिय सहभाग होता जॉर्ज मर्क यांचा. त्यानुसार पुढे वॉशिंग्टनपासून जवळच कॅम्प डेट्रिक इथं अमेरिकेचा अशा अस्त्रनिर्मितीचा कारखाना उभा राहिला.
त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या मर्क यांची त्याच नावाची औषध कंपनी आज जगातल्या बलाढय़ औषध कंपन्यांत गणली जाते.
याच कॅम्प डेट्रिक इथल्या जैविक अस्त्र केंद्रात महत्त्वाच्या संशोधनात मग्न असणारे डॉ. फ्रँक ओल्सन १९५३ सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात न्यूयॉर्कमधल्या एका हॉटेलात अचानक मेलेले आढळले. त्यांचा मृत्यू त्यांच्या संशोधनाइतकाच गूढ होता. त्यावेळी त्यांनी आत्महत्या केली असं दाखवलं गेलं.
पण त्यांच्या मुलाचा त्यावर विश्वास बसेना. त्यानं त्यांच्या मृत्यूची चौकशी व्हायला हवी, ही मागणी लावून धरली. तो इतका इरेला पेटला, की त्यानं वडलांचं दफन केलेलं पार्थिव बाहेर काढलं. त्याचं पुन्हा शवविच्छेदन करवलं. तेव्हा त्यात नक्की झालं, की डॉ. ओल्सन यांचा खून झालाय आणि ती आत्महत्या दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. त्यामुळे डॉ. ओल्सन यांच्या मृत्यूची खरी कारणं कळावीत म्हणून त्यांच्या मुलानं प्रयत्न सुरू केले.
तेव्हा हे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी त्याही वेळी अमेरिकी सरकारात मंत्री असलेल्या तिघांनी प्रयत्न केले होते. हे तिघे म्हणजे-डोनाल्ड रम्सफेल्ड, डिक चेनी आणि थोरले जॉर्ज बुश. या प्रयत्नांमागचं कारण असं की, डॉ. ओल्सन हे एका खास रसायन निर्मितीच्या प्रयोगात गुंतले होते आणि त्यांच्यावरच त्या औषधाची चाचणी अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा सीआयएनं घेतली होती. या औषधानं वरकरणी शरीरावर काहीही परिणाम होत नाही, पण मनावर मेंदूचं असलेलं सदसद्विवेकबुद्धीचं नियंत्रण निघून जातं. या रसायनानं पुढे पिढीच्या पिढी बरबाद केली.
ते रसायन म्हणजे आजही नशाबाजांचं आवडतं असलेलं 'लायसर्जिक अॅसिड डायमिथाईल अमाईड' होय! याचंच साधं-सोपं लोकप्रिय नाव- एलएसडी! त्यावर बंदी आहे. पण ती कागदावरच!
०
गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयानं भारत सरकारला फटकारलं, की अनेक औषध कंपन्या आपल्या देशातल्या नागरिकांना गिनीपिग्ज म्हणून औषधांच्या चाचण्यांसाठी वापरत आहेत. तेव्हा काहीतरी करा. आता सर्वोच्च न्यायालयानंच दणका दिल्यामुळे त्याची बातमी झाली आणि काही जुजबी का होईना, तपशील बाहेर आला. त्यावरून दिसतं ते असं की, आपल्या देशात गेल्या काही वर्षांत किमान ८० जणांचा मृत्यू झालाय आणि जवळपास दीडशे भारतीय नागरिक गंभीर जायबंदी वा अपंग झालेत. आपण कशामुळे मेलो, हे मरताना त्या ८० पैकी एकालाही माहीत नव्हतं. आणि आपली ही अवस्था का झाली आहे, हे या दीडशेमधल्या एकालाही अजून माहीत नाही. वास्तविक अमेरिकेत असा नियम आहे की, औषधाची चाचणी करायची असेल तर रुग्णाला त्याची पूर्ण कल्पना द्यावी लागते. त्याच्याकडून 'ना हरकत पत्र' घ्यावं लागतं. सरकारलाही त्याची माहिती द्यावी लागते.
पण ही चैन पहिल्या जगातल्या o्रीमंतांसाठी! तिसऱ्या जगातल्या गरिबांचं मरण म्हणजे केवळ आकडाच तर असतो! तेव्हा सव्वाशे कोटींच्या भारत देशात इतकी माणसं दररोज मरत असतात, त्यातली काही अशी औषध चाचण्यांमध्ये मेली तर कुठे बिघडलं? असा विचार त्या कंपन्यांनी केला असेल तर त्यांचंही बरोबरच म्हणायला हवं.
गिनीपिग्जनी असंच मरायचं असतं!
सर्वोच्च न्यायालयानं त्याचीच तर जाणीव आपल्याला करून दिली आहे, हे आपल्या ध्यानात यावं यासाठीच हा प्रपंच. आपल्याला आपल्या गिनीपिग्जतेची जाणीव व्हावी यासाठी..!
loksatta Published: Sunday, January 20, 2013
'दे शात अनेक बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्या बेकायदेशीरपणे 'क्लिनिकल ट्रायल'रूपी विध्वंस करत असून, त्यामुळे अनेक रुग्णांना जीव गमावावा लागला आहे. असे असूनही शासन या महत्त्वाच्या प्रश्नावर झोपा काढत आहे. चौकशी समिती नेमणे फार सोपे आहे. महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत लक्ष विचलित करण्यासाठीचा तो सर्वोत्तम मार्ग आहे..' हे उद्गार आरोग्य चळवळीतल्या कुणा कार्यकर्त्यांचे नाहीत, तर सर्वोच्च न्यायालयाचे आहेत! औषध कंपन्या भारतात गरीब रुग्णांवर करत असलेल्या 'क्लिनिकल ट्रायल'मधील (रुग्णांवरील औषधांच्या चाचण्या) गरप्रकार थांबवण्यासाठी त्वरित पावले उचलायची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला असे फटकारण्याएवढे काय घडले, हे थोडक्यात पाहू.
वैद्यकीय संशोधन आणि वैद्यकीय उपचार यांचे एक अतूट नाते आहे. मग तो एडवर्ड जेन्नरने लावलेला लसीचा शोध असू दे, वा फ्लेिमगने लावलेला पेनिसिलीनचा शोध असू दे! या प्रत्येक शोधामुळे वैद्यक तंत्रज्ञान व उपचार पुढे गेले आहेत. आज आढळणारी लसीकरण, गोळ्या, औषधे आदी वैद्यकीय आयुधे ही काही लोकांवर केलेल्या प्रयोगांतून पुढे आल्यामुळेच आपण त्यांचा आज लाभ घेत आहोत. म्हणूनच ते संशोधक आणि ज्यांच्यावर हे संशोधन केले गेले त्या व्यक्ती यांचे ऋण मानवी समाजावर कायम राहील. या संशोधनात विशिष्ट शिस्त पाळायची गरज असते. सुरुवातीला नवीन औषधाचे गुणधर्म प्रयोगशाळेत तपासले जातात. गिनीपिग, उंदीर, बेडूक, ससा अशा प्राण्यांवर त्याची चाचणी घेतली जाते. मगच माणसांसाठी ते कितपत गुणकारी आहे, त्याचे मानवी शरीरावर कोणते, किती, केव्हा दुष्परिणाम होतात, याचा अभ्यास करण्यासाठी काही व्यक्तींवर त्या औषधाची चाचणी घेतली जाते. त्याला 'क्लिनिकल ट्रायल' म्हणतात. हिटलरच्या फॅसिस्ट राजवटीत ज्यूंचा 'क्लिनिकल ट्रायल्स'मध्ये अमानुष दुरुपयोग केल्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी, प्रयोगात सामील होणाऱ्या रुग्णांचे मानवी हक्क जपण्यासाठी दुसऱ्या महायुद्धानंतर 'न्युरेन्बर्ग कोड' ही आचारसंहिता अस्तित्वात आली. प्रगत देशांत आता 'हेलसिंकी डिक्लरेशन' ही सुधारित आचारसंहिता लागू आहे, तर भारतातील 'भारतीय आरोग्यविज्ञान संशोधन संस्थे'ची आचारसंहिता बंधनकारक आहे. तिचाही पाया 'हेलसिंकी डिक्लरेशन' हाच आहे. पण ही आचारसंहिता डावलून भारतात या चाचण्या करता येतात, हे हेरून गेल्या काही वर्षांत अनेक औषध कंपन्यांनी क्लिनिकल ट्रायलसाठी भारताची निवड केली आहे.
भारतात १०० हून अधिक कंपन्यांनी 'क्लिनिकल ट्रायल'चा सुमारे २५०० कोटी रुपयांचा धंदा आज उभारला असला तरी शासनाकडे मात्र भारतात किती क्लिनिकल ट्रायल्स चालू आहेत, याची निश्चित माहिती वा आकडेवारी उपलब्ध नाही. 'स्वास्थ्य अधिकार मंच' या संस्थेच्या अहवालानुसार, २००६ ते २०११ या सहा वर्षांत भारतात सुमारे ४०४६ क्लिनिकल ट्रायल्स झाल्या. पण सरकारकडे मात्र जून २०११ पर्यंत फक्त १८५० क्लिनिकल ट्रायल्सचीच नोंद झाली. कारण तशी नोंद करणे जून २००९ पर्यंत बंधनकारकच नव्हते.
इंदौरमधील एका शासकीय रुग्णालयात ३३०० रुग्णांवर ७३ औषधांच्या ट्रायल करण्यात आल्या. त्यात १८३३ लहान मुले, तर २३३ मानसिक रुग्ण होते. यापकी ८१ रुग्णांना गंभीर दुष्परिणामांना तोंड द्यावे लागले. त्यातील काहींचा मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबियांना कोणतीच नुकसानभरपाई देण्यात आली नाही, हे नंतर उघडकीस आले. या चाचणीशी संबंधित पाच शासकीय डॉक्टरांच्या खात्यांवर औषध कंपन्यांनी ५.१ कोटी रुपये जमा केले, असे आíथक गुन्हे अन्वेषण विभागाला नंतर आढळून आले. पण मध्य प्रदेश सरकारने त्यांच्यावर अजूनही कारवाई केलेली नाही. २३३ मानसिक रुग्णांवरील चाचणीसंदर्भात एम. जी. एम. मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटलमधील डॉक्टर दोषी आढळले. परंतु त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही. 'स्वा.अ. मंच'ने हे सर्व प्रसिद्धीला आणले. भोपाळच्या गॅसकांडग्रस्त २५० रुग्णांवर भोपाळ मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये- २००४ ते २००८ दरम्यान रुग्णांना त्याबाबत माहिती न देता त्यांच्यावर क्लिनिकल ट्रायल करण्यात आल्या असेही उघडकीस आले आहे.
रुग्णांना पुरेशी माहिती न देता, विशेषत: त्यांना औषधाचे संभाव्य दुष्परिणाम समजावून न सांगता, त्यांना नुकसानभरपाई न देता त्यांच्यावर 'गिनीपिग'सारखे प्रयोग केले जात आहेत. दुर्धर आजाराने ग्रस्त अनेक गरीब व अशिक्षित रुग्ण, मानसिक रुग्ण, अपंग व्यक्ती मोफत उपचाराच्या आमिषाने, अज्ञानामुळे आणि परिस्थितीमुळे अशा प्रयोगांना बळी पडत आहेत. त्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन तर होतेच; पण अनेकांना गंभीर दुष्परिणामांनाही तोंड द्यावे लागते. तर काहींच्या जीवावरही बेतते. जानेवारी २००५ ते जून २०१२ या काळात भारतातील ५७,३०३ रुग्णांवर क्लिनिकल ट्रायल्स करण्यात आल्या. त्यात ११,९७२ जणांमध्ये 'गंभीर घटना' घडल्या व २६४४ जण दगावले. पकी ५०६ 'गंभीर घटना' व ८० मृत्यू यांना ही औषधे जबाबदार आहेत असे निष्पन्न झाले. पकी फक्त ३८ मृत व्यक्तींच्या नातेवाईकांनाच नुकसानभरपाई मिळाली आहे. तीसुद्धा सरासरी फक्त २.७ लाख रुपये! काहींना तर केवळ ५० हजार किंवा एक लाख रुपयेच भरपाईदाखल मिळाले. हे लोण महाराष्ट्रातही पोचले आहे. २००६ ते २००९ मध्ये झालेल्या ३१५२ ट्रायल्सपकी महाराष्ट्रात पुणे-३००, मुंबई- ३११, नागपूर- ८२, औरंगाबाद- ५०, नाशिक- ५६ इतक्या चाचण्या झाल्या आहेत. त्यात दगावलेल्यांची आकडेवारी मात्र मिळाली नाही. यापकी अनेक चाचण्या कर्करोग किंवा तत्सम गंभीर आजारांबाबत असल्याने त्यात एरवीही मृत्यूचे प्रमाण जास्त असते.
या पाश्र्वभूमीवर खोलात गेल्यावर दिसते की, निष्काळजीपणा किंवा गरप्रकारामुळेही मृत्यू होतात. उदा. डॉक्टरांसाठी असलेल्या 'मिम्स' या सुप्रसिद्ध मासिकाच्या नोव्हेंबर २०१२ च्या संपादकीयात डॉ. गुलाटी यांनी दिलेले उदाहरण पाहा- बेयर या जर्मन कंपनीच्या रीव्हॅरोक्झाबेन या औषधाच्या चाचणीत १३ भारतीय दगावले. (संसदेला दिलेल्या यादीत फक्त पाचजणांचाच समावेश आहे!) पकी पाचजण अशा चाचणीत दगावले, की ज्या प्रकारच्या चाचण्या करायचे बंधन अमेरिकत आहे; पण भारतीय कायद्यानुसार नाही. वर्तमानपत्रांतून गहजब झाल्यावर काही प्रकरणांमध्ये नुकसानभरपाई दिली गेली. तीही सरासरी फक्त २.५ लाख रुपयेच!
क्लिनिकल ट्रायल्सवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी 'ड्रग्ज कंट्रोलर'ची आहे. पण तिथला कारभार एकूणच औषध कंपन्यांच्या हिताची काळजी घेणारा आहे. हे मत औषधांबाबतच्या संसदीय स्थायी समितीनेही नोंदवले आहे! या समितीला 'ड्रग्ज कंट्रोलर'च्या कारभाराबद्दल पुढील धक्कादायक गोष्टी आढळल्या. २००१ ते २०१० या काळात ड्रग्ज कंट्रोलरने २१६७ औषधांना परवानगी दिली. त्या पकी तीन औषधांबाबतच्या फाइल्सच गायब होत्या! ती औषधे वाद्ग्रस्त होती. उरलेल्या ३९ औषधांबाबत पुढील आढळले - १) १३ (३९ टक्के) औषधांना अनेक विकसित देशांमध्ये परवानगी नव्हती.
२) २५ (६४ टक्के) औषधांबाबत नियमानुसार तज्ज्ञांचे मत घेतले नव्हते. जेव्हा मत घेतले तेव्हा अनेकदा कंपनीने बनवलेल्या पत्रावर 'तज्ज्ञां'नी सही केल्याचे स्पष्ट दिसत होते.
३) ११ (२७ टक्के) औषधांबाबत पुरेशा रुग्णांवर संशोधन केले नव्हते.
समितीला असेही आढळले की, जानेवारी २००८ ते ऑक्टोबर २०१० मध्ये ३३ औषधांना क्लिनिकल ट्रायल न घेताच परवानगी दिली गेली! खरं तर अशी सवलत फक्त तातडीच्या प्रसंगीच देता येते. या ३३ औषधांबाबत तशी तातडीची परिस्थिती नव्हती.
याचे कारण भारतात क्लिनिकल ट्रायलशी संबंधित नतिक आचारसंहिता अनेक औषध कंपन्या नावालाच पाळतात. आणि सरकारी यंत्रणाही त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करते. क्लिनिकल ट्रायलशी संबंधित नतिक आचारसंहिता पाळली जात आहे ना, रुग्णांचे मानवी हक्क उल्लंघले जात नाहीत ना, हे पाहण्यासाठी स्वतंत्र 'एथिक्स कमिटी' नेमण्याचे बंधन आहे. पण अशा समित्या नेमताना पाळायच्या पथ्यांबाबत सरकार आग्रही नाही. या समित्यांबाबत शासनाकडे पुरेशी माहितीही नाही. त्यांचे नियमन करण्याची पद्धत नाही. त्याचा फायदा घेऊन अनेक हॉस्पिटल्स किंवा संशोधन संस्था स्वत:च अशा समित्या तयार करतात, किंवा एखाद्या धंदेवाईक 'एथिक्स कमिटी'ला हे काम आऊटसोर्स करतात. ती कमिटी तपासणीचा फार्स करून आचारसंहिता पाळल्याचा दाखला देऊन टाकते.
क्लिनिकल ट्रायलवर देखरेखीचा अधिकार एथिक्स कमिटय़ांना देण्याचा प्रस्ताव आहे. पण कायदेशीर अधिकार असलेल्या 'ड्रग्ज कंट्रोलर' यंत्रणेने ते केले पाहिजे. क्लिनिकल ट्रायलमुळे संबंधित रुग्णाच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम झाला आहे का, आणि झाला असल्यास किती नुकसानभरपाई द्यायची, हे 'एथिक्स कमिटी'ने ठरवावे, असे घाटते आहे. एकतर नुकसानभरपाई या विषयात या कमिटीचे सभासद तज्ज्ञ नसतात. मुख्य म्हणजे क्लिनिकल ट्रायल 'नतिकदृष्टय़ा ठीक आहे' असे म्हणून कमिटीने परवानगी दिल्यानंतर त्यांनीच हे निर्णय घेणे योग्य नाही. कारण दुष्परिणाम कमी आहेत, असे म्हणण्याकडेच त्यांचा कल असणे साहजिक आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम ठरवताना दगावलेल्या व्यक्तीच्या उत्पन्नाच्या निम्मे उत्पन्नच हिशेबात धरले जाईल असा प्रस्ताव आहे. का, तर म्हणे कमावती व्यक्ती निम्मेच उत्पन्न कुटुंबावर खर्च करते! हा प्रस्ताव मान्य झाला तर कॉलेजच्या शेवटच्या वर्षांपर्यंत असलेल्या मुलाच्या वा मुलीच्या कुटुंबीयांना काहीच नुकसानभरपाई मिळणार नाही आणि गरीब माणसाचे कुटुंब तर वाऱ्यावरच सोडले जाईल.
या अनागोंदीला जबाबदार आहे ती औषध कंपन्यांची नफेखोरी, वैद्यकीय संशोधनातील ढासळलेली नीतिमत्ता आणि कायद्यातील व नियमांतील त्रुटी. शिवाय त्यांची अपुरी, आपमतलबी अंमलबजावणीही.
गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयानं भारत सरकारला फटकारलं- 'अनेक औषध कंपन्या आपल्या देशातल्या नागरिकांना गिनीपिग्ज म्हणून औषधांच्या चाचण्यांसाठी वापरत आहेत. तेव्हा काहीतरी करा.' या फर्मानाची सरकार काय घ्यायची ती दखल घेईलच. परंतु यानिमित्ताने बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांचे काळे उद्योग सर्वसामान्यांसमोर येणं गरजेचं आहे. या काळ्या कारवायांना 'जागतिक चेहरा' आहे. हा भयावह चेहरा उघड करणारा लेख..
आ ठ र्वषही झाली नाहीत या घटनेला. २००५ सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात अमेरिकेचे तत्कालिन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी जगातला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा असा आरोग्य सुधार कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार अध्यक्षमहोदयांना स्वत:च्या अधिकारात ७१० कोटी डॉलर्स इतकी प्रचंड रक्कम आरोग्यविषयक कार्यक्रमांसाठी खर्च करता येणार होती. रुपयांत धर्मातर केलं तर ही रक्कम भरते जवळपास ४० हजार कोटी रुपये. कसलाही आणि कोणालाही हिशेबच द्यायची गरज नव्हती त्यासाठी. बुश यांनी हा कार्यक्रम जाहीर केला आणि लगेचच त्या मुहूर्तावर जगभरात एका आजाराची साथ आली. सुरुवात झाली ती क्युबामधून. मग ब्राझील. मग मेक्सिको. नंतर तिसऱ्या जगातले आपल्यासारखे अन्य देश. बुश यांच्या कार्यक्रमानुसार जो आजार येण्याची शक्यता होती, त्यातलाच तो आजार होता. आणि बुश यांनी ज्या कंपनीला या कार्यक्रमानुसार घसघशीत मदत जाहीर केली होती, त्याच कंपनीचं औषध बरोबर त्या आजाराला लागू पडत होतं.
तो आजार होता- बर्ड फ्लु.
आणि ते औषध- टॅमी फ्लु.
आणि यातला दुसरा योगायोग म्हणजे ज्या कंपनीला बुश यांच्या आरोग्यप्रेमाचा फायदा मिळाला त्या कंपनीचं नाव- 'जिलाद लाइफ सायन्सेस.' या योगायोगाच्या पोटातला आणखी एक योग म्हणजे बुश यांचेच संरक्षणमंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड हे या कंपनीचे संचालक होते. बुश यांच्या आरोग्यभानाचा इतका फायदा या कंपनीला झाला, की तो पाहून बहुअब्जाधीश झालेल्या रम्सफेल्ड यांनी ही कंपनी 'रोश' या बलाढय़ औषध कंपनीला विकून टाकली. या योगायोग मालिकेतला खरा योगायोग पुढेच आहे.
जिलाद लाइफ सायन्सेस विकली गेली, रम्सफेल्ड यांना गडगंज फायदा झाला आणि मग बर्ड फ्लुची तीव्रता कमी व्हायला लागली.
आता तिकडे क्युबाने आरोप केलाय की, हा आजार अमेरिकी कंपन्यांनी मुद्दाम पसरवला होता म्हणून. तीस वर्षांपूर्वी असाच आरोप अमेरिकेवर झाला होता.
तो होता- स्वाईन फ्लु हा कथित आजारही असाच ठरवून पसरवण्यात आल्याचा!
०
२००९ साली मी औषध कंपन्या, त्यांचं अर्थकारण आणि त्यामागचं राजकारण यावरच्या 'युद्ध जिवांचे' या पुस्तकाच्या कामात गर्क होतो. माझी त्यावेळची एक सहकारी पत्रकार लंडनमध्ये स्वाईन फ्लु या आजारानं आडवी पडली होती. तोपर्यंत या आजाराची हवा भारतात ताप ताप तापलेली होती. सर्व प्रसारमाध्यमांतून नुसता या आजार-वृत्ताचा पुर आलेला होता. या आजाराचं केंद्र पुण्यात होतं. त्याची दहशत इतकी होती, की समस्त पुणेकर तोंडाला फडकं लावून वावरू लागले होते. पुणेकरांचं बोलणं त्यामुळे आपोआपच गाळलं जात होतं. पुणेकरांच्या तोंडाला लगाम घालू शकतो म्हणजे हा आजार फार म्हणजे फारच तगडा असणार, याबाबत समस्त जनतेत एकमत होतं. या दहशतीच्या सचित्र कथा सर्वत्र प्रसिद्ध होत होत्या. हे सगळं वाचत असल्यानं लंडनमध्ये स्वाईन फ्लु या आजारानं आपण नक्की मरणार अशी माझ्या त्या सहकारी पत्रकाराची खात्रीच पटली. तिनं डॉक्टरांकडे 'मलाही टॅमी फ्लु हे औषध सुरू करा,' असा तगादा लावला.
लंडनमध्ये आपल्यासारखं नाही. म्हणजे औषधाच्या दुकानात जा आणि हवं ते औषध घ्या, असं करता येत नाही. इकडे आपल्या पुण्यात ज्यांची पोरं लहान होती ते आई-वडील दुकानांसमोर रांगा लावून लावून टॅमी फ्लु गोळ्या घेत होते आणि पोरांना चण्याफुटाण्यासारख्या देत होते. परंतु लंडनमध्ये तिला काही हे औषध मिळेना. तिथल्या डॉक्टरांनी तिला सांगितलं, 'तू रजा घे.. घरी आराम कर.. सारखं कोमट पाणी पित राहा.. जेवणात चांगली सुप्स वगैरे घे.. ताप आला तर पॅरासिटामोल घ्यायची. नाही तर काही नाही. आठ दिवसांनी परत चाचणी करू. त्यात स्वाईन फ्लु कायम राहिलेला दिसला तर टॅमी फ्लु सुरू करू.'
तिचा काही त्या डॉक्टरांवर विश्वास बसेना. 'भरगच्च औषधयादी देणारा तो चांगला डॉक्टर!' हे भारतीय संस्कार तिच्या रक्तात होते. त्यामुळे लंडनमधले डॉक्टर औषध देत नाहीत म्हणजे त्यांच्या ज्ञानशाखेची तपासणी करायला हवी असंच तिला वाटू लागलं. परंतु पर्याय नव्हता. तिला डॉक्टरांचं ऐकावंच लागलं. कारण स्वतंत्रपणे, मनाला येईल ते औषध घ्यायची सोय तिकडे नाहीच. त्यामुळे तिनं डॉक्टरांचा सल्ला मानला. आठ दिवस आराम केला. सांगितल्याप्रमाणे पथ्यपाणी केलं. मग ठरलेल्या वेळी चाचणीला गेली.
अन् तिला धक्काच बसला.
स्वाईन फ्लु गायब झाला होता. कोणतंही वेगळं औषध न घेता साध्या उपायांनी हा कथित जीवघेणा आजार बरा झाला होता. तिला ते इतकं अप्रुप वाटलं, की त्या आजारानुभवाची माहिती देणारा लेखच तिनं त्यावेळी रविवारच्या टाइम्स ऑफ इंडियात लिहिला.
तोपर्यंत इकडे महाराष्ट्रात जनकल्याणकारी सरकारने लक्षावधी टॅमी फ्लु गोळ्यांची ऑर्डर 'रोश' कंपनीकडे नोंदवली होती.
०
१९३२ साली चीन आणि जपान यांच्यात युद्ध झालं होतं. तेव्हाचा जपान हा आक्रमक होता आणि चीन केविलवाणा. त्या युद्धात जपाननं चीनच्या हुनान प्रांतावर विमानहल्ला चढवला. विमानहल्ल्याचा सुगावा लागल्याने चिनी नागरिक पटापट लपले. पण त्यात विमानातून बॉम्ब पडले नाहीत. पडले ते ज्वारीसारखे दाणे. त्यावेळी कोणालाच काही वाटलं नाही. पण दोनेक दिवसांनी आसमंतातल्या कोंबडय़ा साथ आल्यासारख्या मरायला लागल्या. परिसरातली कोंबडी न् कोंबडी मेली आणि मग पाठोपाठ उंदरांचा सुळसुळाट झाला. नागरिकांना काही कळायच्या आतच हळूहळू एकेकाच्या काखेत गाठ यायला लागली. बघता बघता सारा परिसर प्लेगग्रस्त झाला.
काही दिवसांनी असाच विमानहल्ला झाला. त्यातून वेगळेच जंतू फवारले गेले. त्यातून 'ग्लँडर्स' या आजाराची लागण झाली. त्यात माणूस धडधाकटच राहतो, फक्त त्याचे पाय अक्षरश: सडतात.
पुढची कित्येक र्वष हजारो चिनी नागरिक सडक्या पायांचं हे ओझं ओढत जगत राहिले.
जपानच्या डॉ. शिरो इशी यानं नवनवे आजार शोधण्यासाठी इतके क्रूर प्रयोग केले आणि त्यात लाखोंचे जीव घेतले, की त्याची हकिकत कळली तर अनेकजण 'हिटलर हा कितीतरी दयाळू होता.. 'असं म्हणू लागतील. वास्तविक डॉ. इशी यानं दुसऱ्या महायुद्धात केलेल्या क्रौर्याची तुलना हिटलरच्या ऑशविझशीही होऊ शकत नाही. पण तरीही न्युरेंबर्ग खटल्यात डॉ. इशी याचा युद्ध-गुन्हेगार म्हणून उल्लेखदेखील झाला नाही.
कारण-
अमेरिकी औषध कंपन्यांनी त्याला शिताफीनं आपल्याकडं वळवलं. इतकंच नाही, तर अमेरिकेत त्याला आo्रयदेखील दिला. पुढे तो आणि त्याचे सहकारी औषध कंपन्यांसाठी काम करू लागले.
०
१९४२ साली अमेरिकेत जैविक अस्त्रनिर्मितीबाबतचा अहवाल तयार झाला. त्यानुसार अध्यक्ष रूझवेल्ट यांचे संरक्षणमंत्री हेन्री स्टिम्सन यांनी- अमेरिकेने जैविक, रासायनिक अस्त्रं बनवायलाच हवीत, असा आग्रह धरला. वास्तविक स्टिम्सन यांना माहीत होतं की, ही अस्त्रं किती भयंकर, अमानवी आहेत! परंतु तरीही ते ही अस्त्रं अमेरिकेने बनवायलाच हवीत, या मताचे होते. अध्यक्ष रूझवेल्ट मात्र त्याबाबत इतके उत्साही नव्हते. पर्ल हार्बरवरच्या हल्ल्यानं हादरलेल्या अमेरिकी प्रशासनातला एक गटदेखील या मताचाच होता. या सगळ्यांनी रूझवेल्ट यांचं मन वळवलं. या मतपरिवर्तनात सक्रिय सहभाग होता जॉर्ज मर्क यांचा. त्यानुसार पुढे वॉशिंग्टनपासून जवळच कॅम्प डेट्रिक इथं अमेरिकेचा अशा अस्त्रनिर्मितीचा कारखाना उभा राहिला.
त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या मर्क यांची त्याच नावाची औषध कंपनी आज जगातल्या बलाढय़ औषध कंपन्यांत गणली जाते.
याच कॅम्प डेट्रिक इथल्या जैविक अस्त्र केंद्रात महत्त्वाच्या संशोधनात मग्न असणारे डॉ. फ्रँक ओल्सन १९५३ सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात न्यूयॉर्कमधल्या एका हॉटेलात अचानक मेलेले आढळले. त्यांचा मृत्यू त्यांच्या संशोधनाइतकाच गूढ होता. त्यावेळी त्यांनी आत्महत्या केली असं दाखवलं गेलं.
पण त्यांच्या मुलाचा त्यावर विश्वास बसेना. त्यानं त्यांच्या मृत्यूची चौकशी व्हायला हवी, ही मागणी लावून धरली. तो इतका इरेला पेटला, की त्यानं वडलांचं दफन केलेलं पार्थिव बाहेर काढलं. त्याचं पुन्हा शवविच्छेदन करवलं. तेव्हा त्यात नक्की झालं, की डॉ. ओल्सन यांचा खून झालाय आणि ती आत्महत्या दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. त्यामुळे डॉ. ओल्सन यांच्या मृत्यूची खरी कारणं कळावीत म्हणून त्यांच्या मुलानं प्रयत्न सुरू केले.
तेव्हा हे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी त्याही वेळी अमेरिकी सरकारात मंत्री असलेल्या तिघांनी प्रयत्न केले होते. हे तिघे म्हणजे-डोनाल्ड रम्सफेल्ड, डिक चेनी आणि थोरले जॉर्ज बुश. या प्रयत्नांमागचं कारण असं की, डॉ. ओल्सन हे एका खास रसायन निर्मितीच्या प्रयोगात गुंतले होते आणि त्यांच्यावरच त्या औषधाची चाचणी अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा सीआयएनं घेतली होती. या औषधानं वरकरणी शरीरावर काहीही परिणाम होत नाही, पण मनावर मेंदूचं असलेलं सदसद्विवेकबुद्धीचं नियंत्रण निघून जातं. या रसायनानं पुढे पिढीच्या पिढी बरबाद केली.
ते रसायन म्हणजे आजही नशाबाजांचं आवडतं असलेलं 'लायसर्जिक अॅसिड डायमिथाईल अमाईड' होय! याचंच साधं-सोपं लोकप्रिय नाव- एलएसडी! त्यावर बंदी आहे. पण ती कागदावरच!
०
गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयानं भारत सरकारला फटकारलं, की अनेक औषध कंपन्या आपल्या देशातल्या नागरिकांना गिनीपिग्ज म्हणून औषधांच्या चाचण्यांसाठी वापरत आहेत. तेव्हा काहीतरी करा. आता सर्वोच्च न्यायालयानंच दणका दिल्यामुळे त्याची बातमी झाली आणि काही जुजबी का होईना, तपशील बाहेर आला. त्यावरून दिसतं ते असं की, आपल्या देशात गेल्या काही वर्षांत किमान ८० जणांचा मृत्यू झालाय आणि जवळपास दीडशे भारतीय नागरिक गंभीर जायबंदी वा अपंग झालेत. आपण कशामुळे मेलो, हे मरताना त्या ८० पैकी एकालाही माहीत नव्हतं. आणि आपली ही अवस्था का झाली आहे, हे या दीडशेमधल्या एकालाही अजून माहीत नाही. वास्तविक अमेरिकेत असा नियम आहे की, औषधाची चाचणी करायची असेल तर रुग्णाला त्याची पूर्ण कल्पना द्यावी लागते. त्याच्याकडून 'ना हरकत पत्र' घ्यावं लागतं. सरकारलाही त्याची माहिती द्यावी लागते.
पण ही चैन पहिल्या जगातल्या o्रीमंतांसाठी! तिसऱ्या जगातल्या गरिबांचं मरण म्हणजे केवळ आकडाच तर असतो! तेव्हा सव्वाशे कोटींच्या भारत देशात इतकी माणसं दररोज मरत असतात, त्यातली काही अशी औषध चाचण्यांमध्ये मेली तर कुठे बिघडलं? असा विचार त्या कंपन्यांनी केला असेल तर त्यांचंही बरोबरच म्हणायला हवं.
गिनीपिग्जनी असंच मरायचं असतं!
सर्वोच्च न्यायालयानं त्याचीच तर जाणीव आपल्याला करून दिली आहे, हे आपल्या ध्यानात यावं यासाठीच हा प्रपंच. आपल्याला आपल्या गिनीपिग्जतेची जाणीव व्हावी यासाठी..!
loksatta Published: Sunday, January 20, 2013
